ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 'ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ' ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
